सातबारा बंद का होणार आहे आणि मिळणार जमिनीचा ULPIN नंबर? सविस्तर वाचा. 7/12 ULPIN number

आता जमिनीची नोंद ठेवणारा आपला सातबारा बदलत आहे आता तुम्हाला सातबाराच्या ऐवजी आधार कार्ड सारखा एक नंबर मिळेल ज्याद्वारे तुमची जमीन तुम्हाला सहज ओळखता येईल. हा ULPIN नंबर म्हणजे जमिनीच्या प्लॉटला दिलेला आधार क्रमांक आहे.

ULPIN म्हणजे काय? देशभरात लागू होत असलेल्या जमिनीच्या आधार कार्ड चे फायदे काय आहेत?

मित्रांनो तुमची जर जमीन असेल तर आता जमिनीलाही 14 अंकी आधार कार्ड सारखा एक नंबर मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन या प्रोग्रॅम द्वारे आता आपल्याला जमिनीचा डिजिटल स्टेशन केलं जात आहे. म्हणजे एका क्लिकवर तुमच्या जमिनीची सगळी माहिती उपलब्ध होईल.

सध्या जमिनीच्या मूळ नोंदी महसूल व रजिस्ट्री कार्यालयात उपलब्ध आहेत. वडिलोपार्जित जमिनीच्या बाबतीत रेकॉर्ड अपडेट्स नगण्य आहेत. त्यामुळे कायदेशीर वादाची प्रकरणे वाढत आहेत. भ्रष्ट सरकारी नोकर रेकॉर्डमध्ये फेरफार करून वादात भर घालतात. ग्रामीण भागात कोणाच्याही जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये छेडछाड होण्याची शक्यता आहे. काही राज्यात प्रवेश-नामंजूर प्रक्रिया अत्यंत अवघड करण्यात आली असून, भ्रष्टाचार्‍यांची चांदी होत आहे.

सध्या गावाला एकक मानून जमीन ओळखली जाते, त्यासाठी मोजणीचा आधार घेतला जातो. परंतु, जेव्हा जमिनीच्या नोंदी डिजिटल होतील आणि प्रत्येकाला एक विशिष्ट क्रमांक मिळेल, तेव्हा प्रत्येक जमिनीची स्वतःची ओळख असेल आणि ती कोणाची आहे हे ओळखणे सोपे होईल जेव्हा ती आधारशी लिंक केली जाईल.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

हे पण वाचा

👳🏻‍♂️ शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत तीन लाख रुपये कर्ज बिन व्याजी.

👉🏻 त्यासाठी येथे क्लिक करा 👈🏻

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

आता सातबारा नाही तर मिळणार जमिनीचं आधार कार्ड

केंद्र सरकारने मार्च 2022 पासून देशभरात युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) योजना सुरू केली आहे. हा 14 अंकी क्रमांक देशातील प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला दिला जाईल, ज्याला जमिनीचं’आधार कार्ड’ म्हटलं जाऊ शकतं.

एक प्रकारचं सोयीस्कर डिजिटलायझेशन आहे. प्रत्यक्षात यासाठी देशभरात भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करण्यात येत असून प्रत्येक भूखंडाचा तपशील सर्वेक्षण करून ऑनलाइन केला जात आहे. जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्यासाठी एक अद्वितीय ओळख क्रमांक जाहीर करणे हे उद्दिष्ट आहे.
म्हणजेच ज्या प्रकारे भारतातील कोणत्याही व्यक्तीचा संपूर्ण तपशील ‘आधार कार्ड’द्वारे मिळवला जातो, त्याचप्रमाणे कोणत्याही जमिनीची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर ULPIN वरून मिळवता येते.

ULPIN नंबर कुठे बघायचा?

712 website –

https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/

O Digital 712 Website –

https://digitalsatbara.mahabhumi.gov

तर मित्रांनो वरील दोन लिंक वर क्लिक करून तुम्ही पहिला लिंक वरून नॉर्मल सातबारा आणि दुसऱ्या लिंक वरून डिजिटल सातबारा बघू शकता या वेबसाईटवर आपल्याला आपला हा ULPIN नंबर बघायला मिळेल.
त्याचबरोबर येत्या काळात प्रत्येक जमिनीचा क्यूआर कोड देखील दिला जाणार आहे

चला तर मग जमिनीचे ‘आधार कार्ड’ समजल्या जाणाऱ्या ह्या योजनेबद्दल सर्व काही जाणून घेऊया.

काय आहे हा ULPIN नंबर

देशातील प्रत्येक भूखंडाला विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्याचा उद्देश जमिनीशी संबंधित फसवणूक रोखणे हा आहे. भारतातील ग्रामीण भागात ही एक मोठी समस्या आहे, जिथे जमिनीची कागदपत्रे खूप जुनी आहेत. अनेक कागदपत्रे अरबी-फारसीमध्ये लिहिलेली आढळतात, ज्यासाठी सर्वत्र अनुवादक शोधणे कठीण आहे. त्यामुळे न्यायालये दिवाणी खटल्यांनी भरलेली आहेत. जमिनीच्या वादामुळे भ्रष्ट सरकारी बाबू आणि जमिनीचे मोजमाप करणाऱ्या लोकांनाही बेकायदेशीर वसुलीची संधी मिळते.

युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) योजना यावर्षी देशातील 10 राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आणि आता देशभरात लागू झालं आहे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी आधार क्रमांकही भूमी अभिलेखाशी जोडायचा असल्याने हे काम पूर्ण करण्यासाठी भूमी सुधारणा विभागाने २०२३-२४ पर्यंत मुदतवाढही मागितली होती. यासाठी सर्वेक्षण आणि भू-संदर्भित कॅडस्ट्रल नकाशे वापरले जात आहेत.

ULPIN का तयार केले जात आहेत?

हे येणार आहे असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना घोषित केलं होतं. अर्थात जमिनी ओळखल्या जाव्यात ह्यासाठी.
डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 मध्येच सुरू झाला. मोदी सरकारने 2016 मध्ये डिजिटल इंडिया मिशन सुरू केले तेव्हा या कामाला गती मिळाली. ULPIN संबंधित प्लॉटच्या अक्षांश आणि रेखांशाद्वारे निर्धारित केले जाते.

तयार झाल्यानंतर हे युनिक नंबर बँका आणि सरकारी कार्यालयांमध्येही उपलब्ध होतील आणि ज्या पद्धतीने आधार क्रमांकावरून एखाद्या व्यक्तीचे बुक-खाते तयार केले जाते, त्याच पद्धतीने त्या जमिनीचे संपूर्ण रेकॉर्ड ULPIN द्वारे तयार केले जाईल. जसे की जमीन कोणाची आहे, किती वेळा खरेदी-विक्री झाली आहे.

सातबारा ऐवजी ULPIN नंबर मिळाल्याने काय फायदा होणार आहे?

देशभरातील जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याला हा युनिक नंबर देण्याचं काम मार्च 2022 पासून सुरु आहे. माहितीनुसार, देशातील एकूण 6.56 लाख गावांपैकी 6.08 गावांच्या जमिनीच्या नोंदीही डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, देशातील एकूण ५,२२० रजिस्ट्री कार्यालयांपैकी बहुतांश म्हणजे ४,८८३ ऑनलाइन झाले आहेत. 13 राज्यांतील 7 लाख जमिनीसाठी ‘आधार कार्ड’ही जारी करण्यात आले आहेत आणि 13 मध्ये पथदर्शी प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. मात्र, बिहारसारख्या राज्यात जमिनीच्या डिजिटायझेशनचे काम अद्याप अपूर्ण असून त्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम वेळोवेळी पुढे ढकलले जात आहे.

बदललेला सातबारा नाही तर ULPIN चे फायदे काय आहेत?

पहिली गोष्ट म्हणजे जमिनीच्या नोंदी काढण्यासाठी नागरिकांना महसूल व रजिस्ट्री अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम करावे लागणार नाहीत.

तुमची जमीन असेल तर तुम्ही जगाच्या कानाकोपऱ्यातून आपल्या जमिनीच्या नोंदी ऑनलाइन तपासू शकता आणि स्वतः सातबारा ची प्रत काढू शकता.

लँड बँक विकसित करण्यासाठी ULPIN मदत करेल.

जमीन खरेदी-विक्रीचे काम सोपे व सुरक्षित होईल व कायदेशीर वाद कमी होतील.

आता आपल्या जमिनीचे संपूर्ण रेकॉर्ड नेहमीच अद्ययावत केले जाईल.

जमिनीशी संबंधित मालमत्तेचे सर्व व्यवहार नियंत्रित केले जाऊ शकतात.

जमिनीच्या कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा जसे की कर्ज, सरकारी मदत एकाच खिडकीतून घेणे आणि देणे दोन्ही सोपे होईल.
विविध विभाग, संस्था आणि सर्व स्टेकहोल्डर्समध्ये जमिनीच्या नोंदींची देवाणघेवाण करणे खूप सोपे होईल.

तर मित्रांनो सातबारा उतारा मिळवताना सामान्य नागरिकांच्या नाकी नऊ येतात आता केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन च्या नियमामुळे हा चाललेला जमिनीचा बेनामी धंदा बंद होईल, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन विकण्याच्या घटना कमी होतील.
यामुळे भूखंड घोटाळा करणाऱ्या बड्या असतील ना चाप बसणार आहे आणि सामान्य नागरिकांचा सुद्धा त्रास भांडणे कोर्टकचेऱ्या हळूहळू कमी होतील.

7/12 वापरून जे काही फायदे होणार होते तेच फायदे हा ULPIN नंबर मिळाल्यामुळे होणार आहेत.

महाराष्ट्रातील 7/12 उतारा दस्तऐवज अतिशय उपयुक्त आहे. त्यापैकी काही आहेत.

हा नंबर वापरून तुम्ही जमिनीचा प्रकार – कृषी किंवा अकृषिक आणि त्या जमिनीवर चालणाऱ्या विविध उपक्रमांबद्दल जाणून घेऊ शकता.
जसा 7/12 उतारा हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे जो जमिनीच्या मालकीचा पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो.
तुम्ही तुमची जमीन विकता तेव्हा SRO ला 7/12 Utah दस्तऐवज आवश्यक असतो. तो सहज प्रिंट काढता येईल.

बँकेकडून कर्ज मिळवण्यासाठी किंवा तुमच्या कृषी कर्जाची मुदत वाढवण्यासाठी तुम्हाला 7/12 चा कागदपत्र बँकेत जमा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आता म्हणून महिने वकिलाकडे किंवा सरकारी कार्यालयात वाट पाहावी लागणार नाही.

कायदेशीर विवादाच्या बाबतीत तुम्ही 7/12 उतारा आता लगेच एक क्लीक वर दस्तऐवज न्यायालयात सादर करू शकता.