नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा होणार | nuksan bharpaei |

महाराष्ट्र सरकारकडे अनेक दिवसांपासून विरोधी पक्ष किंवा शेतकरी बांधवांच्या मिडीया माध्यमांनी महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहिर करून लवकरात लवकर २०२३ या वर्षभरात पिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरता मदत जाहीर करावी असा सुरू लावून धरलेला पहायला मिळाला होता. अन याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने अधिक काळ पुढे न लोटता आता २०२४ सालाच्या प्रथम महिन्यातचं नवा जिआर काढून नुकसान भरपाईच्या पैशांची शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहचवण्यात यावी असे आदेश सोडण्यात आल्याचं पहायला मिळतं आहे. शेतकरी बांधवांना २०२३ वर्षे फार कठीण प्रसंगाचं गेलं होतं. एकतर सुरूवातीला पेरण्या करण्यासाठी पाऊस झालाच नव्हता अन त्याव्यतिरिक्त नंतर काही भागात अगदी पुर यायची परिस्थिती येईल की काय इतका पडला. तर मुळातचं अल्प आणि अतीवृष्टीच्या दोन घटनांनी महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रचंड भरडला गेल्याचं दृश्य उभं राहिलं. याच दृश्याची सकारात्मक नोंद घेत महाराष्ट्र शासनाने आता फार आढेवेढे न घेता लगोलग मदतीची घोषणा जाहिर केली आहे. तर या जि आर मधे नेमक्या काय घटनांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे आणि कोणते शेतकरी नेमके या मदतीसाठी पात्र ठरलेले असतील हे आपण या लेखातून सविस्तर योग्य पद्धतीने जाणून घेणार आहोत. या वर्षी पाऊस हा एक महत्वाचं कारण होताचं विशेष म्हणजे या वर्षी पिकांवर नैसर्गिक रोगांपेक्षा पक्ष्यांच्या टोळधाडीदेखील अधिक प्रमाणात पडलेल्या पहायला मिळाल्या. तर सरकारने एकुण १२ पद्धतीच्या नैसर्गिक आपत्तींच विश्लेषण करुन त्या योग्ये मदतीच्या जि आर ची घोषणा केली आहे. यात खरतरं प्रामुख्याने ढगफुटी, टोळधाड, कडाक्याच्या थंडीची लाट अशा आपत्तींचा व काही विशिष्ट पिकांचादेखील दुप्पट रक्कम मोबदला म्हणून समावेश करण्यात आलेला पहायला मिळतो आहे.

A) कोणत्या नुकसानीकरता मिळणार मोबदला?

तर सर्वात प्रथम या मोबदल्याची विभागणी आम्ही वर सांगितल्याप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तींच्या प्रकारावर आधारित केलेली आहे. त्यापैकी सर्वप्रथम आपण एकापाठोपाठ एक त्यांची नावे पाहुयात.

१) चक्रीवादळ:- महाराष्ट्रातील अनेक गावे समुद्र किनारपट्टीवर वसलेली आहेत त्यांची शेतीदेखील तिथेच आसपास असलेली पहायला मिळते. प्रामुख्याने कोकण प्रांतातील रायगड, महाड, पाली इकडील भागात जवळ समुद्र असल्याने त्यांना जोराच्या चक्रीवादळाचा सामना करावा लागतो. तसेच इतर महाराष्ट्रभर चक्रीवादळाच्या वातावरणाने पिकांवर रोगराई पडण्याची शक्यता वाढते तर अशा ज्या शेतींच नुकसान झालेलं आहे त्यांना मदत मिळणार आहे.

२) दुष्काळ:- ज्या भागात पाऊस झालाचं नाही किंवा पाऊस फार कमी किंवा अगदी दुबार पेरणीच्या वेळी मोजका झाला अन त्यामुळे पिके करपून गेली असतील तर अशांनी दुष्काळ या कॅटेगिरीमधून मदत मिळवावी.

३) भुकंप:- शासनाने भुकंपाची तरतूद याकरता केली कारण गत वर्षी अर्थात २०२३ सालात अनेक ठिकाणी भुकंप घडल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले. त्यामुळे अशा ठिकाणच्या लोकांनी त्यांच्या शेतीतील आलेले योग्य पिक गमावले. अन त्यांना पिके विकण्याआधीच प्रचंड नुकसान सहण करावं लागलेलं आहे. त्यामुळे अशा कॅटेगिरीमधून त्यांनादेखील मदत मिळणार आहे.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🌱 हे पण वाचा

👉🏻 सरकारी शेळीपालन अनुदान योजना 50% अनुदान मिळवा

👉🏻 त्यासाठी येथे क्लिक करा 👈🏻

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

४) पुर:- काही ठिकाणी अतीवृष्टीच्या प्रकारामुळे पिके ही अतिपाण्यात नासाडी होऊन नष्ट झालेली पहायला मिळाली.

५) आग:- काही कारणास्तव अतिउष्णतेमुळे शेतातली पिके अचानक पेट घेऊन नष्ट झालेली अनेक शेतकर्‍यांनी अनुभवलेलं आहे त्यामुळे त्यांच्याकरताही नुकसान भरपाई ही देण्याची योजना शासनाने केलेली पहायला मिळते.

B) पिकांच्या लागवडीची तारीख:-

शासवाने जो फतवा अर्थात जी आर काढला आहे. त्यामधे त्यांनी मार्च ते ऑक्टोबर २०२३ कालावधीदरम्यान नोंदणी असणाऱ्या पिकांचा यामधे समावेश केला आहे. २ कोटी ७५ लाख ३० हजार रूपये एवढ्या रक्कमेचा निधी वितरीत करण्यास परवानगी दिलेली पहायला मिळते आहे. या निर्णयामसोबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना हे आदेश देण्यात आलेले आहेत की त्यांनी आवर्जून जबाबदारीने हे कार्य पार पाडण्याकडे लक्ष द्यावं. जिल्हाधिकाऱ्यांकरता निधी त्यानुसार वितरीत करुन दिल्या जाणार आहे सोबतच त्यांना इतरही निकषांच पालन करावं लागणार आहे. राज्य सरकारने जाहिर केलेल्या निर्णयात सीएलएस – २०२३ / प्र. क्र. २२५ / म-३. अतिवृष्टी निर्णयाअंतर्गत कोणत्या शेतीत चोवीस तासात ६५ मीमी इतक्या पावसाची नोंद असल्यास त्यांना ही मदत मिळणार नाही मात्र जिथे पुराने थैमान घातलं होतं त्यांना हा निकष वगळता मदत दिली जाईल.

C) नुकसान भरपाईची यादी:-

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना वरून आदेश देण्यात आलेत की त्यांनी ऑनलाईन संकेतस्थळांवरुन लाभार्थ्यांच्या नावाची लिस्ट ही जाहिर करून द्यावी. सोबतचं ही लिस्ट गावोगावी पोहचेल याची खबरदारी घेण्यात यावी.

शासनाने दिलेल्या निधीमधून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे हे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवले जावे. व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालयात व महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ जुळवावा.

सोलर स्टोर मोफत उपलब्ध:-

प्रधान लेखाशीर्ष. २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय्याची सांगड घालून चक्रीवादळ व इतर आपत्तीच्या अंतर्गत सोलारकरता खर्च करण्यात येऊन शेतकऱ्यांची मदत केली जाईल.

हे सर्व आदेश व निकष पुर्तता करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँकेच्या खात्यावर पैसै मिळून जातील हे शासनाने सांगितले आहे.

D) कोणाला किती नुकसान भरपाई?

महाराष्ट्र शासनाने जो जी आर जारी केलेला पहायला मिळतो आहे. त्यासोबतचं कोणत्या शेतकऱ्यांना कितपत नुकसान भरपाई देण्यात येईल याचीदेखील लिस्ट जाहिर करण्यात आलेली पहायला मिळाली आहे.

▪️जिरायत पिकांसाठी:- अर्थात ही पिके जी की सर्वत: पावसाच्या पाण्यावर घेतली जातात, ज्यांच्याकडे विहीरसाठे, नदीसाठे किंवा इतर वर्षभर पुरणारे पाण्याचे साठी नाहीत अशा शेतकऱ्यांना ही मदतीची रक्कम जी काही ठरवण्यात आली तर ती अशी आहे:-

८५०० प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेकरता.
१३,६०० प्रति हेक्टर, एकुण ३ हेक्टरच्या मर्यादेकरता.

▪️बागायत पिकांसाठी:- अर्थात बागायतीत शेतीत पाणीसाठे वर्षभर उपलब्ध राहतात सहसा अशा शेतीप्रकारात फळबागांचे उत्पादन अधिक असते.

१७, ००० प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत.
२७,००० प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादेत.

▪️बहुवार्षिक पिकांसाठी:-

२२,५०० प्रति हेक्टर, २ हेक्टर मर्यादेत.
३६,००० प्रति हेक्टर, 3 हेक्टर मर्यादेत.

शासनाने मार्च ते ऑक्टोबर नोंदणी पिकांचा हा फतवा काढला असून त्याचसोबत ज्यांची नोव्हेंबरमधील नुकसानीची पिके आहेत त्यांकरताही दुप्पट नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

तर वर दिलेल्या सर्व माहितीची तुम्ही जवळच्या सरकारी ग्राहक सेवा केंद्रातही चौकशी करून घेऊ शकता. शेतकऱ्यांना सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या या निधीबद्दल अनेकांना प्रश्न पडले असतील तर यावेळी हे निधी वाटपाचे कार्य वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये पार पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी या वर्षी विविध नैसर्गिक आपत्तींनी ग्रासलेला पहायला मिळाला होता. चक्रीवादळ, ढगफुटी किंवा अती व कमी वृष्टी याव्यतिरिक्त आणखी काही घटकांमुळे तो भरडला गेला. त्यामधे प्रामुख्याने, त्सुनामी जी कि सागरी किनाऱ्यावरील शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानी जबाबदार ठरली. याखेरीज महाराष्ट्रातील डोंगराळ भागांमधे अनेक ठिकाणी दरड कोसळून देखील प्रचंड नुकसान झालं. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून त्यामुळेच ह्या योजनेची तातडीने दखल घेऊन पुर्तता करण्यात येत आहे. शिवाय गारपीटीने पिकांचे अधिक प्रमाणात नुकसान केल्याचे पहायला मिळाले होतेच ज्यावेळी अतिवृष्टी झाली तेव्हाचं गारपीटीने जोर धरला होता. शासन दरबारी घेण्यात आलेल्या या निर्देशित निर्णयाचे एकुण सविस्तर लेख हे गावोगावी ग्रामपंचायतींकडुनदेखील लिस्ट लावून दर्शविण्यात येतील. सोबतचं शेतकऱ्यांनी त्यांचे मोबाईल नंबर, आधार कार्ड, बँकेचे खाते हे शासनाच्या योजनांच्या खातेसंबंधांशी जोडले गेले अर्थात लिंक केलेले असले पाहिजे. त्यामुळे तुम्हाला या संदर्भातील सर्व बाबी मोबाईल मेसेजेस द्वारे सरकारकडून पाठविण्यात येतात. तर एकुणच हा आमचा माहिती देणारा सविस्तर लेख आपणाला उपयुक्त ठरला असेल ही आशा बाळगतो. याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रश्नांची तुम्हाला कोडी पडलेली असतील तर ती कमेंट करुन आवश्य कळवा, आम्ही तुमचे प्रश्न सोडवण्याचा नक्की प्रयत्न करू. धन्यवाद!